Union Budget 2025 LIVE: जानिए बजट में क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा!

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत किया, जिसमें कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं जो देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता को प्रभावित करेंगी। इस बजट में कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर करों में कटौती की गई है, जिससे वे सस्ती हो जाएंगी, जबकि कुछ पर कर बढ़ाए गए हैं, जिससे वे महंगी हो सकती हैं।

बजट 2025 की मुख्य विशेषताएं

बजट 2025 में क्या हुआ सस्ता?

इस बजट में सरकार ने कई वस्तुओं और सेवाओं पर कस्टम ड्यूटी में कटौती की है, जिससे उनकी कीमतों में कमी आने की उम्मीद है। प्रमुख सस्ती होने वाली वस्तुएं निम्नलिखित हैं:

1. मोबाइल फोन और टीवी: मोबाइल फोन और टीवी के कंपोनेंट्स पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, जिससे इनकी कीमतों में कमी आने की उम्मीद है।
2. दवाइयां: कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों की 56 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। 36 जीवनरक्षक दवाओं को पूरी तरह से कस्टम ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया है।
3. इलेक्ट्रिक वाहन (EV): EV बैटरी निर्माण के लिए 35 अतिरिक्त पूंजीगत सामान पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है, जिससे इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती हो सकती हैं।
4. मोबाइल बैटरी: मोबाइल फोन बैटरी निर्माण के लिए 28 अतिरिक्त पूंजीगत सामान पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है।
5. खनिज और धातुएं: कोबाल्ट पाउडर, लिथियम-आयन बैटरी स्क्रैप, लीड, जिंक और अन्य 12 खनिजों को कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है।

बजट 2025 में क्या हुआ महंगा?

हालांकि बजट में कई चीजें सस्ती हुई हैं, लेकिन कुछ वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाया गया है, जिससे वे महंगी हो सकती हैं। हालांकि, इस बार के बजट में ज्यादा चीजों को महंगा नहीं किया गया है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवाचार पर फोकस

बजट 2025 में डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवाचार पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने कई नई पहलों की घोषणा की है:

• डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर: 5G नेटवर्क के विस्तार और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए फंड आवंटित किया गया है।
• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग: इन क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।
• स्टार्टअप इकोसिस्टम: स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए नए टैक्स इंसेंटिव और फंडिंग स्कीम्स की घोषणा की गई है।

कृषि और ग्रामीण विकास

बजट 2025 में कृषि और ग्रामीण विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है:

• किसान क्रेडिट कार्ड: इस योजना का विस्तार किया जाएगा और इसके तहत ज्यादा किसानों को कवर किया जाएगा।
• ग्रामीण रोजगार: MGNREGA के तहत मजदूरी बढ़ाई जाएगी और नए रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।
• कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर: सिंचाई सुविधाओं, कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए अतिरिक्त फंड आवंटित किया गया है।

स्वास्थ्य और शिक्षा

बजट 2025 में स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र पर भी फोकस किया गया है:

• आयुष्मान भारत: इस योजना का विस्तार किया जाएगा और इसके तहत ज्यादा लोगों को कवर किया जाएगा।
• नए मेडिकल कॉलेज: देश भर में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे ताकि डॉक्टरों की कमी को दूर किया जा सके।
• डिजिटल शिक्षा: ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए प्लेटफॉर्म और कोर्सेज शुरू किए जाएंगे।

इंफ्रास्ट्रक्चर विकास

बजट 2025 में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर बड़ा फोकस है:

• नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (NIP): इसके तहत नए प्रोजेक्ट्स के लिए फंड आवंटित किया गया है।
• स्मार्ट सिटीज: स्मार्ट सिटी मिशन को और मजबूत किया जाएगा और नए शहरों को इसमें शामिल किया जाएगा।
• परिवहन: नए हाईवे, रेलवे लाइन्स और मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए फंड आवंटित किया गया है।

MSMEs के लिए सहायता

बजट 2025 में छोटे और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को सहायता देने पर विशेष ध्यान दिया गया है:

• क्रेडिट गारंटी स्कीम: MSMEs के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम का विस्तार किया जाएगा।
• **प्रौद्योगिकी उन्नयन:** सरकार ने MSMEs को डिजिटल टूल्स अपनाने के लिए सब्सिडी देने की घोषणा की है।
  निर्यात प्रोत्साहन: छोटे व्यवसायों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए टैक्स इंसेंटिव और वित्तीय सहायता मिलेगी।
  आयकर से जुड़े महत्वपूर्ण बदलाव
  बजट 2025 में आयकर नियमों में भी कुछ बदलाव किए गए हैं:
  नई कर व्यवस्था का विस्तार: सरकार ने नई कर व्यवस्था को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इसमें कुछ नई छूट जोड़ी हैं।
  छोटे करदाताओं को राहत: 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगेगा।
  वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभ: वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर छूट की सीमा को बढ़ाया गया है।
  नया बनाम पुराना कर ढांचा
  विवरण
  पुरानी कर व्यवस्था
  नई कर व्यवस्था
  कर छूट और कटौती
  HRA, 80C, 80D आदि
  सीमित कटौती
  कर दरें
  उच्च दरें
  कम दरें
  जटिलता
  अधिक
  कम
  उपयुक्त किसके लिए
  कटौती का लाभ लेने वाले
  सरल करदाताओं के लिए
  निष्कर्ष
  बजट 2025-26 में सरकार ने मध्यम वर्ग, छोटे व्यवसायों, किसानों, और डिजिटल इकोनॉमी को मजबूत करने पर ध्यान दिया है। नई कर व्यवस्था को सरल बनाकर करदाताओं को राहत दी गई है, जबकि MSME, स्टार्टअप्स, और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए नए अवसर प्रदान किए गए हैं।
  यह बजट आर्थिक विकास को गति देने और डिजिटल इंडिया को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
  (Disclaimer: यह जानकारी बजट 2025-26 के सार्वजनिक स्रोतों और सरकारी घोषणाओं पर आधारित है। कर सलाह के लिए एक पेशेवर सलाहकार से परामर्श करें।)