Property New Rules 2025: Key Changes and Implications
भारत में प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए 2025 में लागू होने वाले नए नियमों के जरिए सरकार ने कई बड़े बदलाव किए हैं, जिनका उद्देश्य प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और आसान बनाना है। साथ ही, यह बदलाव प्रॉपर्टी से संबंधित विवादों को निपटाने में भी मदद करेंगे। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि 2025 Property New Rules में क्या बदलाव हुए हैं और उनका आम नागरिक, खासकर प्रॉपर्टी निवेशक और महिला मालिकों पर क्या असर होगा।
1. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और डिजिटल सिग्नेचर: पारदर्शिता और सुविधा में वृद्धि
प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल करने का लक्ष्य रखा गया है। अब से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए दस्तावेज़ों को ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा और डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही, रजिस्ट्रार ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यह प्रक्रिया पारदर्शिता को बढ़ाएगी और रजिस्ट्रेशन में होने वाली धोखाधड़ी की संभावनाओं को कम करेगी।
उदाहरण: अगर किसी को अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराना है, तो उसे अब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाने के बजाय ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस प्रक्रिया में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और वीडियो रिकॉर्डिंग भी शामिल होगी, जिससे भविष्य में किसी भी विवाद के मामले में साक्ष्य के तौर पर उपयोग किया जा सकेगा।
2. बेनामी प्रॉपर्टी पर नियंत्रण: आधार लिंकिंग के जरिए सुरक्षा
बेनामी प्रॉपर्टी और गलत प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस को रोकने के लिए सरकार ने आधार लिंकिंग का प्रावधान किया है। अब प्रत्येक प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में आधार कार्ड लिंक किया जाएगा। यदि प्रॉपर्टी के मालिक का आधार लिंक नहीं होगा, तो उसकी ट्रांजैक्शन को रोक दिया जाएगा। इससे प्रॉपर्टी लेन-देन में पारदर्शिता आएगी और बेनामी संपत्ति की समस्या पर नियंत्रण पाया जा सकेगा।
उदाहरण: यदि एक व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री करता है, लेकिन उसका आधार लिंक नहीं होता है, तो उसकी ट्रांजैक्शन वैध नहीं मानी जाएगी और उसे रद्द कर दिया जाएगा। इससे बेनामी संपत्ति के मामलों में कमी आएगी।
3. GST दरों में बदलाव: अफोर्डेबल हाउसिंग और प्रॉपर्टी सेक्टर पर असर
2025 में, प्रॉपर्टी पर GST दरों में भी बदलाव किए गए हैं। यह बदलाव प्रॉपर्टी खरीदारों के लिए राहत लेकर आएंगे, खासकर जो अफोर्डेबल हाउसिंग में निवेश करते हैं। नई GST दरें निम्नलिखित होंगी:
- अफोर्डेबल होम्स (₹45 लाख तक): 1% GST
- रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज (बिना ITC): 5% GST
- कमर्शियल प्रॉपर्टीज: 12% GST
इस बदलाव के तहत, अब खरीदने वाले को कम टैक्स चुकाना होगा, खासकर अगर वह सस्ती आवासीय प्रॉपर्टी खरीद रहा हो।
उदाहरण: अगर कोई व्यक्ति ₹40 लाख में एक अफोर्डेबल होम खरीदता है, तो उसे केवल 1% GST देना होगा, यानी ₹40,000, जो पहले से काफी कम है।
4. टैक्स छूट: दो सेल्फ-ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज पर टैक्स राहत
2025 के बजट में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जिसमें टैक्सपेयर्स को दो सेल्फ-ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज पर टैक्स छूट मिल सकेगी। पहले यह छूट केवल एक प्रॉपर्टी तक सीमित थी, लेकिन अब किसी व्यक्ति के पास दो मकान होने पर भी उसे टैक्स छूट का लाभ मिलेगा। यह बदलाव खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनके पास एक से अधिक घर हैं, और जिन्हें अपनी दो प्रॉपर्टीज पर टैक्स की छूट मिल सकेगी।
उदाहरण: एक व्यक्ति जिसके पास दो घर हैं, वह अब अपनी दोनों प्रॉपर्टीज पर टैक्स छूट का दावा कर सकता है, और उसे सिर्फ एक प्रॉपर्टी पर ही टैक्स देना होगा।
5. महिलाओं के संपत्ति अधिकार: समान अधिकार का अवसर
महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार देने के लिए सरकार ने महिलाओं के संपत्ति अधिकारों में सुधार किया है। अब, महिलाओं को अपनी पैतृक संपत्ति में समान अधिकार मिलेंगे। इसके अलावा, विवाहित महिलाओं को अपने पति की संपत्ति पर भी अधिकार मिलेगा। इस बदलाव का उद्देश्य महिलाओं को संपत्ति से संबंधित निर्णयों में शामिल करना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
उदाहरण: यदि एक महिला की बेटी है और वह परिवार की पैतृक संपत्ति में शामिल होती है, तो अब उसे बराबरी का अधिकार मिलेगा। यही नहीं, विवाहित महिलाएं भी अब अपने पति के घर की संपत्ति पर अधिकार जताने में सक्षम होंगी।
6. प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स: सभी दस्तावेज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध
अब से, सभी प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स को डिजिटल रूप में सरकारी पोर्टल्स पर उपलब्ध कराया जाएगा। इससे ना केवल प्रॉपर्टी खरीदने वाले बल्कि विक्रेताओं को भी अपनी संपत्ति की स्थिति और स्वामित्व के बारे में सटीक जानकारी मिल सकेगी। इसके साथ ही, किसी भी दस्तावेज़ में गड़बड़ी या विवाद की स्थिति में त्वरित समाधान किया जा सकेगा। यह प्रक्रिया भ्रष्टाचार को कम करने में भी मदद करेगी और नागरिकों को अधिक पारदर्शिता मिलेगी।
उदाहरण: यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी बेचने जा रहा है, तो वह ऑनलाइन पोर्टल से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है, जैसे कि प्रॉपर्टी का वर्तमान मालिक कौन है, उस पर किसी प्रकार का कोई बकाया कर्ज है या नहीं आदि।
निष्कर्ष:
2025 में लागू होने वाले Property New Rules प्रॉपर्टी सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आ रहे हैं। इन नियमों का उद्देश्य प्रॉपर्टी लेन-देन की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाना है। इससे न केवल प्रॉपर्टी खरीदारों और विक्रेताओं को फायदा होगा, बल्कि यह महिलाओं के अधिकारों को भी मजबूती देगा। इसके अलावा, GST और टैक्स छूट के जरिए प्रॉपर्टी खरीदना अब पहले से अधिक किफायती और सुविधाजनक हो जाएगा।
इन बदलावों से प्रॉपर्टी सेक्टर में विश्वास और पारदर्शिता बढ़ेगी, और इससे संबंधित सभी पक्षों को अधिक सुरक्षा और सुविधाएं प्राप्त होंगी। अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करने का सोच रहे हैं, तो इन नए नियमों को समझना और उनका सही तरीके से लाभ उठाना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है।