Bank Loan 2025 New Rules: जानें सभी लोन पर लागू होने वाले 10 बड़े बदलाव

जनवरी 2025 से सभी लोन पर लागू होंगे 10 बड़े बदलाव, जानें नए नियम

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जनवरी 2025 से बैंक लोन पर कई नए नियम लागू करने की घोषणा की है। इन नए नियमों का उद्देश्य ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं देना और बैंकिंग प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाना है। होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन समेत सभी प्रकार के बैंक लोन पर ये नए नियम लागू होंगे। इन बदलावों से लोन लेने वालों को कई फायदे मिलेंगे, जैसे ब्याज दरों में कमी, लोन प्रोसेसिंग में तेजी, और डिजिटल लोन की सुविधा। साथ ही, बैंकों को भी ग्राहकों की क्रेडिट हिस्ट्री का बेहतर आकलन करने में मदद मिलेगी।

बैंक लोन पर लागू होने वाले प्रमुख नए नियम

जनवरी 2025 से लागू होने वाले प्रमुख नए नियमों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

क्रेडिट इन्फॉर्मेशन अपडेट का नया नियम

जनवरी 2025 से बैंकों और NBFCs को हर 15 दिन में क्रेडिट ब्यूरो को लोन संबंधी जानकारी अपडेट करनी होगी। इससे लोन लेने वालों की क्रेडिट हिस्ट्री का बेहतर आकलन हो सकेगा और डिफॉल्ट की स्थिति जल्दी पता चल सकेगी। यह नियम बैंकों को जोखिम का सही आकलन करने में मदद करेगा।

डिजिटल लोन की सुविधा

अब सभी बैंकों में डिजिटल लोन की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए लोन के लिए आवेदन किया जा सकेगा। लोन अप्रूवल और डिस्बर्समेंट की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी, जिससे ग्राहकों को बैंक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और प्रक्रिया तेज़ हो जाएगी।

ब्याज दरों में कमी की संभावना

RBI द्वारा 2025 में रेपो रेट में कटौती की संभावना जताई जा रही है, जिसके बाद बैंक लोन की ब्याज दरों में कमी आ सकती है। उदाहरण स्वरूप:

• होम लोन की दरें 8-8.5% तक हो सकती हैं।
• कार लोन 7-7.5% की दर पर मिल सकता है।
• पर्सनल लोन की दरें 10-11% तक हो सकती हैं।

लोन प्रोसेसिंग फीस पर कैप

अब लोन प्रोसेसिंग फीस पर अधिकतम सीमा तय की जाएगी:

• होम लोन पर अधिकतम 0.5% फीस।
• कार लोन पर 1% फीस।
• पर्सनल लोन पर 2% फीस तक।

को-लेंडिंग मॉडल की शुरुआत

को-लेंडिंग मॉडल के तहत, बैंक और NBFC मिलकर लोन दे सकेंगे, जिसमें बैंक 80% फंड देगा और NBFC 20% फंड देगा। इस मॉडल से ग्राहक को बेहतर सर्विस और कम ब्याज दर पर लोन मिल सकेगा।

किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट में बढ़ोतरी

किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया जाएगा। इससे छोटे और सीमांत किसानों को फायदा होगा, क्योंकि अब बिना गारंटी के ज्यादा लोन मिल सकेगा।

UPI से लोन EMI पेमेंट की लिमिट बढ़ेगी

अब UPI 123Pay की लिमिट 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये की जाएगी और UPI Lite की लिमिट 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये होगी। यह डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देगा और EMI का भुगतान करना और भी आसान होगा।

CIBIL स्कोर की गणना के नए मानदंड

अब CIBIL स्कोर की गणना के लिए नए मानदंड लागू होंगे। इसमें क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन, लोन रिपेमेंट हिस्ट्री, और क्रेडिट मिक्स को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। इससे ग्राहकों के क्रेडिट स्कोर का आकलन और सटीक होगा।

होम लोन, कार लोन, और पर्सनल लोन पर नए नियम

होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन पर भी नए नियम लागू किए गए हैं:

• होम लोन: फ्लोटिंग रेट होम लोन पर ब्याज दर हर 3 महीने में रिवाइज होगी और प्री-पेमेंट पेनल्टी पूरी तरह खत्म कर दी जाएगी।
• कार लोन: इलेक्ट्रिक वाहनों पर कम ब्याज दर होगी, और यूज्ड कार लोन के लिए नए नियम लागू होंगे।
• पर्सनल लोन: पर्सनल लोन की अधिकतम राशि 50 लाख रुपये तक बढ़ाई जाएगी और प्रोसेसिंग फीस 2% से अधिक नहीं होगी।

एजुकेशन लोन और MSME लोन पर नए नियम

• एजुकेशन लोन: विदेशी शिक्षा के लिए लोन की लिमिट बढ़ाई जाएगी और को-बॉरोअर की आवश्यकता नहीं होगी।
• MSME लोन: MSME लोन की लिमिट कोलैटरल फ्री 20 लाख रुपये तक बढ़ाई जाएगी और प्रोसेसिंग फीस 1% से अधिक नहीं होगी।

निष्कर्ष

जनवरी 2025 से लागू होने वाले इन नए नियमों से बैंक लोन के लिए ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। यह नियम न केवल ग्राहकों के लिए फायदेमंद होंगे बल्कि बैंकिंग सिस्टम को भी मजबूत करेंगे। अगर आप लोन लेने का सोच रहे हैं, तो इन नए नियमों के तहत आपको बेहतर दरें और सुविधाएं मिल सकती हैं।