जमीन रजिस्ट्री के बदल गए ये 4 बड़े नियम! जानें अब कैसे होगी रजिस्ट्री 2025 में!
भारत में भूमि रजिस्ट्री प्रक्रिया से जुड़ी नई नियमावली 2025 में लागू होने जा रही है। भारतीय सरकार ने भूमि रजिस्ट्री के नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो कि खरीदारों और विक्रेताओं दोनों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। अब इन बदलावों के बाद भूमि रजिस्ट्री के लिए आपको कुछ नई प्रक्रिया अपनानी होगी। आइए जानते हैं 2025 में भूमि रजिस्ट्री को लेकर क्या बड़े बदलाव किए गए हैं।
1. ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रक्रिया का विस्तार
पहले जहां जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन हुआ करती थी, अब 2025 से यह प्रक्रिया ऑनलाइन भी की जा सकेगी। सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन के तहत इस बदलाव को लागू किया है। इसके अंतर्गत आप अपनी जमीन की रजिस्ट्री ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी कर सकेंगे। इस बदलाव से रजिस्ट्री की प्रक्रिया और सरल हो जाएगी और लोगों को लंबी लाइनों और दस्तावेजों की जांच से राहत मिलेगी।
- फायदा: यह प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी होगी और समय की बचत भी होगी।
- कैसे करें: भूमि रजिस्ट्री के लिए संबंधित राज्य सरकार के ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन किया जा सकेगा।
2. फोटो और बायोमेट्रिक पहचान का अनिवार्य होना
2025 से जमीन की रजिस्ट्री के लिए अब खरीदार और विक्रेता दोनों की फोटो और बायोमेट्रिक पहचान जरूरी होगी। इससे रजिस्ट्री में होने वाली धोखाधड़ी और जाली दस्तावेजों की समस्या पर अंकुश लगेगा। इस नई व्यवस्था के तहत, रजिस्ट्री के दौरान दोनों पक्षों की बायोमेट्रिक जानकारी जैसे कि अंगूठे का निशान लिया जाएगा, जिससे उनकी पहचान सुनिश्चित की जाएगी।
- फायदा: धोखाधड़ी से बचाव होगा और असल मालिक की पहचान साफ होगी।
- कैसे करें: दोनों पक्षों को अपने आधार कार्ड और बायोमेट्रिक जानकारी लेकर रजिस्ट्री ऑफिस जाना होगा।
3. रजिस्ट्री फीस में बढ़ोतरी
रजिस्ट्री फीस में भी 2025 से बदलाव किया गया है। अब भूमि रजिस्ट्री की फीस में कुछ राज्यों में बढ़ोतरी की जाएगी। ये बदलाव मुख्य रूप से उच्च कीमत वाली संपत्तियों के लिए होंगे, ताकि सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त हो सके। हालांकि, कम मूल्य की भूमि रजिस्ट्री पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा, और यह आम नागरिकों के लिए उतनी ही सस्ती रहेगी।
- फायदा: सरकार को राजस्व मिलेगा, जिससे भूमि प्रशासन में सुधार हो सकेगा।
- कैसे करें: रजिस्ट्री फीस की अदायगी ऑनलाइन या रजिस्ट्री कार्यालय में की जा सकेगी।
4. डिजिटल दस्तावेज़ों का उपयोग और सत्यापन
2025 में भूमि रजिस्ट्री में दस्तावेजों की डिजिटल कॉपी का उपयोग अनिवार्य कर दिया जाएगा। इसके तहत, जमीन के सभी दस्तावेज़ जैसे कि बिक्री पत्र, मालिकाना अधिकार आदि को डिजिटल रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इन दस्तावेजों को सरकारी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, और उसका सत्यापन भी ऑनलाइन किया जाएगा। यह कदम दस्तावेजों की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।
- फायदा: दस्तावेज़ों की सुरक्षा बढ़ेगी, और रजिस्ट्री प्रक्रिया में तेजी आएगी।
- कैसे करें: रजिस्ट्री से पहले सभी दस्तावेज़ों को डिजिटल रूप में तैयार करके अपलोड करना होगा।
नए नियमों के लाभ:
- सुविधाजनक और तेज़ प्रक्रिया: ऑनलाइन रजिस्ट्री और डिजिटल दस्तावेज़ों से प्रक्रिया आसान और तेज़ हो जाएगी।
- पारदर्शिता और सुरक्षा: बायोमेट्रिक पहचान और डिजिटल दस्तावेज़ों से धोखाधड़ी की संभावना कम होगी।
- समय की बचत: ऑनलाइन रजिस्ट्री से समय की बचत होगी, और लोग अपने घर से ही यह प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।
- सरकारी आय में वृद्धि: रजिस्ट्री फीस में बढ़ोतरी से सरकार को अधिक आय प्राप्त होगी, जिसका उपयोग बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए किया जा सकेगा।
अंतिम शब्द:
जमीन रजिस्ट्री के नए नियम 2025 में जमीन खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्री, बायोमेट्रिक सत्यापन, और डिजिटल दस्तावेज़ों से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि रजिस्ट्री प्रक्रिया में अधिक सुरक्षा और जल्दी हो। हालांकि, जमीन रजिस्ट्री के लिए नए नियमों को लागू करने में कुछ समय लगेगा, लेकिन इस बदलाव के फायदे लंबे समय तक महसूस किए जाएंगे।
यदि आप जमीन खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं, तो इन नए नियमों को समझना और लागू करना जरूरी होगा।